.....सामाजिक समस्या.....

डिग्रि पास गर्दा पनि खरिदार, सुब्बा नपाउंदाको तितो ।
जीवन यापनको लागि ऋण दे सर्टिलफिकेट राख धितो ।।
..............................................................

यो शताब्दीमा माथिको मागले सम्बोधन नारामा राज्य पोखिएको थाहा हुन्छ । भर्खर भएको एस.एल.सी.को परिणाममा घोत्लिएका शिक्षाविदहरुले राज्यको कर्णधार युवा शक्तिको माग पचाउन सक्लान् ? प्रति वर्ष ६ लाख भन्दा बढी श्रम शक्ति बजारमा जाने हालको फाइदाको (लेबर बोनस) समय श्रमलाई अवसर उपयोग नगर्ने हो भने झन् बिकराल समय आउंदैन भनेर भन्न सकिंदैन । सवै किसिमका सामाजिक समस्याहरु गएर अन्त्यमा राजनितिमा नै बिलय हुन्छन् , त्यसैले हिजोको अशान्तिको पाइला सामाजिक बितृष्णावाट नै शुरु भएको ठोकुवा गर्न नमिल्ने आधार छैन र पुन: त्यस्ता सामाजिक बितृष्णाहरु एकत्रित भइ राजनैतिक अंश नहोलान् भन्न पनि सकिंदैन । अत: बजारको माग, समाजको अपेक्षा सहितको राज्यको दायित्व आज नै निर्वाह नगर्ने हो भने राज्यमा विज्ञ, विशेषज्ञ र नेता हुनु र नहुनुको अर्थ छैन ।।
आज निश्चित परिक्षाको नतिजामा मात्रै ध्यान केन्द्रित विज्ञले उपायहरु निकालेर उत्तिर्ण गराउलान्, तर समस्या अझ जटील र संरचना कुरुप बन्दै जाने निश्चित छ । वाध्यताका रेगिस्तानी यात्राहरुमा पोखिएका सपनाहरु उत्तिर्ण र अनुत्तिर्ण  दुवैको हो । तसर्थ जीवन यापनका निश्चित आधारहरु तय गर्नु शिक्षाको उपयोगी विकल्पका उपाएहरु सुझाएर कार्य गर्न कस्लाई पो फुर्सद छ र ? राजनैतिक  आधार सहितको कानुनी सरकार र जवाफदेही वस्तुनिष्ठ विज्ञ समुह बिना समस्याहरु फुकाउनु भनेको आफै अल्मलिनु बाहेक अरु केहि होइन । अत: समस्याको समाधान गर्न अवसर वितरणलाई समानुपातिक बनाई शिक्षा सहितका विषयमा व्यवसायीकरण नगरे सम्म विकल्प सुल्झिने पनि त देखिन्न नि !!!!

हरिहर
२०७०।३।१८