धर्म, संविधान र संघीयता

धर्म

संविधान र धर्मको सम्बन्ध र सीमा के हो ? के संविधानमा धर्मको कुरा लेख्नै पर्छ त ? बहु (धर्म, जात, सम्प्रदाय) को कुरा लेखेर संविधानलाई बहुवचनाय बनाउनु भन्दा त्यस्ता कुरा उल्लेख नै नगरेर स्वतन्त्रयाय बनाउन मिल्दैन र ? धर्म आदर्श हो र संविधान कानुन ! आज लेख्ने भनिएको धर्म ! धर्म नभएर खाली परम्परा हो जसलाई हाम्रो संस्कृतिले पचाई सकेको छ । अत आदर्शलाई सानो ठाउँमा लेखेर खुम्च्याउनु हुँदैन कि ? धर्म भनेको हामीले मनाउने चाड र गरिने कर्म होइनन् ! यी त खाली परम्परा र संस्कृतिका भ्रमित पाटाहरु हुन् । वैदिक (हिन्दु) धर्म वेदवाटै निर्देशित हुनुपर्ने हो तर अर्ध पुरेत संस्कृतिले बिगारेको पाटोमा हामी छौं । धर्म आफैमा स्वतन्त्र हो, माने पनि नमाने पनि । धर्मले कस्ले के भन्छ संग सरोकार राख्दैन । धर्मले विवाद निम्त्याउँदैन । खाली मान्छेले कसरी ग्रहण गरेको छ भन्ने पक्षले मात्रै विवाद हुने हो । यो त मोक्ष प्राप्तिको बाटो हो । विवाद कहिल्यै धर्म हुन सक्दैन ।

आदर्शलाई मेरो र तेरो भनेर गरिएका विवाद निरर्थक छन् । कुनै व्यक्ति दुनियामा त्यस्तो छैन जो जन्मदा नै धर्म लिएर आएको होस् । उसलाई रहनसहन, परिवेश, चालचलन, शिक्षा, संस्कृति र परम्पराले धार्मिक, अधार्मिक र पहिचान सहितको बनाईदिन्छ । अत : धर्मको नाममा विवाद गर्नु नै अधार्मिक हुनु हो र कानुनले आदर्शदर्शन न बनाउन सक्छ न बचाउन नै । बरु कानुन समाज रुपान्तरण गर्ने अौजार हुन आध्यात्मिक चेतलाई स्रोतको रुपमा स्वीकार गरिएको पाइन्छ ।

धर्मका नाममा गरिएका विवाद निष्कर्षमा पुगेको देखिएको छैन साथै अन्त्य हुने खालका विवादहरु पनि होइनन् । अन्त्यमा मिलापत्रमा नै गएर विवादलाई थाँती राख्नु पनि समाधान हुनसक्दैन । धर्मको नाममा विवाद गर्नु राजनीतिक हिसाबले पनि ठीक हुँदैन त्यसैले धर्ममा विवाद गर्नु भन्दा जनमत संग्रह गर्नु हालको अवस्थाको बुद्धिमानी निकास हो जस्तो लाग्दछ ।  (१) हिन्दु राज्य बनाउने (२) धर्म निरपेक्ष रहने (३) धर्म संविधानमा उल्लेख नै नगर्ने गरी छनौटको व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

संघीयता

सस्तो लोकप्रियता र हतारका निर्णयले पिछडिएका मुलुकहरुको राजनीति अस्थिर बनेको हो । सामान्यरुपमा पनि तदर्थबादी सोच र सत्तासीन लोभ नै राजनीतिक अनिर्णयका कारणहरु हुन् भन्न सकिन्छ । राज्यको दायित्व र लोक कल्याणकारी राज्यको कर्तव्य निर्वाह गर्न नसकिरहेको हालको अवस्थाको समाधान स्थानीयता भए पनि परिस्कृत राजनीतिक संस्कार नबसेको समयमा स्वायत्तता घाँटीमा अड्केको हाडको रुपमा देखिएको छ । 

जनताको माग भन्दा पनि राजनीतिक दलहरुको दाउपेचले उत्तेजना सिर्जना गरेको छ । उत्तेजना र दवाबवाट उच्च स्तरीय राजनीतिक निकास नहुने निश्चित नै छ । सामान्य सीमा, नाम र अधिकारको विषयमा भएका विबादहरु एकै ठाउँमा मिलाउने हो भने कहिल्यै टुंगोमा पुग्न नसक्ने बेग्ला बेग्लै ध्रुव देखिएका छन् । संघीयता नै समस्याको समाधान हो होइन र आवश्यक छ छैन भन्ने पनि अध्ययन गरिएको छैन । जनताका समस्या एकातिर छन् भने विवादहरु अर्को तिर तिनीहरुको मेल पनि हुन सकिरहेको छैन । राजनीतिक फाइदाका लागि नै राज्य श्रोतको दुरुपयोग देखिएको छ । एकातिर अखण्ड राज्य नै जोगाउने चुनौती थपिएको छ भने अर्कोतिर संघीयताको माग । 

संघीयता वास्तवमै चाहिने हो त ? नभए वा गर्न नसकिए के हुने ? प्रश्नको उत्तर छैन । राज्य भनेकै जनता हुन्, सबै पक्ष जनता केन्द्रित हुनुपर्दछ त्यसैले संघीयताको बहस छोडेर आज निकास दिने भनेको जनमत संग्रह मार्फत नै हो । (१) संघीयता आवश्यक छ छैन (२) सीमा विभाजनका सिद्धान्तहरु कस्तो बनाउने र कसरी गर्ने (३) कतिवटा प्रदेश र नाम के राख्ने (४) प्रदेशीय अधिकार के कस्तो हुने ? यी विषयहरु समेटेर जनमत संग्रह नगर्ने हो भने विबादहरु बढेर अखण्डतालाई नै चुनौती थपिने साथै पुन हतियार उठाउने समूहहरु तयार हुन सक्दैनन् भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन । अत समाधान राजनीतिक भए पनि सामाजिकताको उपस्थितिलाई नकार्न सकिने अवस्था छैन ।